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भारत की वाहन स्क्रेप पालिसी

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Aug 14, 2021

केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है | इस पॉलिसी देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहन हटाने में मदद मिलेगी |
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को गांधीनगर में एक इन्वेस्टर समिट के दौरान लॉन्च किया | इस मौके पर केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे उन्होंने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. इसके लिए देशभर में लोक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे | वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे
गडकरी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े. ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमैटिक होंगे |
उन्होंने बताया ये स्क्रैपिंग पॉलिसी नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी. क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जायेगा | इस पॉलिसी से ग्राहकों को ग्रीन टैक्स से छूट, 40% तक सस्ती नई गाड़ी, ईंधन पर बचत, मेंटनेंस कॉस्ट कम होने जैसे कई फायदे होंगे. वहीं ऑटो कंपनियों की सेल बढ़ेगी और कॉस्ट कम होने से उनका निर्यात भी बढ़ेगा, स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां भी आएंगी हीं नए वाहनों की सेल से सरकार को GST के तौर पर 30,000-40,000 करोड़ रुपये रिवेन्यू आएगा. इससे देश में रोड सेफ्टी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा |
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ग्राहकों को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे नई गाड़ी की खरीद पर भारी डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन और टैक्स पर छूट भी हासिल होगी |
नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी से देश में स्क्रैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है
फिटनेस सेंटर से जहां प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होगा. वहीं स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलने से कई स्तर पर अप्रत्यक्ष रोज़गार भी पैदा होगा. इस पॉलिसी से देशभर में 35,000 से ज्यादा लोगों को रोज़गार मिलने का अनुमान है |

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