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Aug 9, 2021
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पुलिस थर्ड डिग्री पर प्रधान न्यायाधीश चिंतित :– प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने रविवार को कहा कि हिरासत में प्रताड़ना और पुलिस अत्याचार जैसी समस्या आज भी मौजूद है । ताजा रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि पहुंच वाले लोग भी थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते।
वेक्सीन का कॉकटेल बड़ा कारगर ;- ICMR ने जारी किए अपने नतीजों में कहा है कि कोवैक्सिन और कोवीशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। ICMR के मुताबिक, एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफार्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन की अलग-अलग डोज से एक ही वैक्सीन के दो डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है।
हिन्दू मंदिरों में तोड़फोड़ :– पाकिस्तान में हिन्दू मंदिर में आये दिन तोड फोड़ की घटनाओं के बाद अब बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों, दुकानों पर हमला और चार मंदिरों में तोड़फोड़ की। यह घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपशा उपजिला के शियाली गाँव की है। शियाली गांव में चार मंदिरों की कई मूर्तियां तोड़ी गईं। साथ ही छह दुकानों और हिंदू लोगों के कुछ घरों में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस मामले में पुलिस ने रविवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पी एम मोदी करेंगे UNSC की अध्यक्षता :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में सम़ुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5.30 बजे होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के हाई लेवल ब्रीफर्स हिस्सा लेंगे। यह प्रोग्राम UNSC की वेबसाइट पर लाइव किया जाएगा।।
न आई ऐ का दहशत गर्दों से जुड़े लोगों पर छापेमारी :- (एनआईए) ने रविवार को जम्मू-कश्मीर जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जम्मू-कश्मीर के 14 जिलों में 56 स्थानों पर छापेमारी की।
OBC सूचि बनाने सम्बंधित बिल आज होगा पेश :- सोमवार को सरकार राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। पेगासस सहित अन्य मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहने की संभावना के बावजूद इस विधेयक को पारित कराने में सरकार को ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा।

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