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नेपाल ने जारी किया न्यूनतम साझा कार्यक्रम भारत के साथ कैसी होगी विदेश निति

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Aug 9, 2021

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ में संतुलित विदेश नीति की बात कही है जिससे भारत के साथ बातचीत के जरिये सभी मुद्दों का हल निकालने की बात कही गई है ,जबकि केपी शर्मा ओली की पूर्व सरकार चीन (China) के इशारों पर चलते हुए बेवजह भारत से सीमा विवाद को हवा देने पर तुली थी |
नेपाल (Nepal) के पांच दलों की गठबंधन सरकार का मानना है कि भारत के साथ सीमा विवाद को राजनयिक रूप से हल किया जा सकता है | न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार के न्यूनतम उद्देश्यों को पूरा करने की रूपरेखा तैयार करता है | नेपाली कांग्रेस के नेता और CMP के समन्वयक पूर्णा खडका ने एक कार्यक्रम में 14 पन्ने का दस्तावेज जारी किया. इस दौरान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी मौजूद रहे |
नेपाली कांग्रेस नेता खड़का ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद के मुद्दों को राजनयिक तरीकों से हल करना है | दस्तावेज के मुताबिक, सरकार आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों, खासकर पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों के अलावा सीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि तस्करी को रोका जा सके |
राष्ट्रिय सुरक्षा निति होगी लागू
गठवन्धन सरकार का कहना है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लागू करने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और उन संधियों और समझौतों को संशोधित करने पर भी प्रकाश डालता है, जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं. इसके साथ ही यह लोक प्रशासन, राज्य की एजेंसियों सहित सभी सरकारी मशीनरी को निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की गारंटी भी देता है | इसके अलावा कोरोना से जंग को अपना सबसे महत्व पूर्ण कार्य बताते हुए टीकाकरण करने पर जोर दिया गया है | अप्रैल, 2022 के अंत तक सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा |

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